वास्तविक टैक्स संग्रह मुआवजा से पहले होगा, केंद्र और राज्यों के बीच 50-50 % साझा होगा। वितरण के बाद राज्यों की हिस्सेदारी कम हो जाएगी, केंद्र द्वारा उन्हें भरण-अंतर अप करने के लिए मुआवजा भुगतान किया जाएगा
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