वह रजिस्टर करने के लिए उत्तरदायी है यदि कुल कारोबार (अखिल भारतीय) 20 लाख से अधिक है (विशेष श्रेणी राज्यों में 10 लाख रुपए) या यदि वह अंतर राज्य की आपूर्ति में लगे हुए है.
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